उत्तराखण्ड में जमीनों की रजिस्ट्री अब वर्चुअल भी हो सकेगी, कैबिनेट ने लगाई मोहर

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में 20 प्रस्तावों पर धामी मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है। कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए वीर सैनिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया गया। कैबिनेट बैठक संपन्न होने के बाद गृह सचिव शैलेश बगौली ने ब्रीफिंग कर कैबिनेट प्रस्तावों की जानकारी दी।
कैबिनेट बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। यूपीसीएल की व्यवस्था में सुधार किए जाने के लिए तैयार की गई पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष की धनराशि ज्यादा ब्याज देने वाले बैंक में रखी जाएगी, जिसके संशोधित नियमावली पर कैबिनेट बैठक में मोहर लग गई है। बड़े पोल्ट्री फार्म के लिए नीति को मंजूरी मिली है। 3 हजार लोगों को इसका लाभ मिलेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में 40 फीसदी और मैदानी क्षेत्रों में 30 फीसदी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। गौ सदनों में निराश्रित गोवंश रखने के लिए नई नीति को मंजूरी मिली है। गौ शालाओं के निर्माण के लिए डीएम को अधिकार दिए गए हैं। सरकार गौशालाओं के लिए 60 फीसदी की सब्सिडी देगी।
मंत्री मंडल ने वित्त विभाग में संयुक्त आयुक्त ग्रेड 1 और संयुक्त आयुक्त ग्रेड 2 के प्रमोशन के लिए सेवा नियमावली की मंजूरी दी है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बनाए गए कॉर्पस फंड के लिए बनाई नीति बनाई गई है। उत्तराखंड किशोर न्याय नीति 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी भी मिल गई है। पहले साल में 2 हजार महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत 30 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। डेढ़ लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के मुख्य सेवानिवृत्ति को विभागाध्यक्ष घोषित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 लाने पर मंत्रिमंडल ने सहमति दी है साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना को मर्ज करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तपोवन से गुंजापुरी, नरेंद्रनगर रोपवे के लिए पर्यटन विभाग की नई नीति को मंजूरी दी गई है।
बता दें कि उत्तराखंड में रोपवे का जाल बिछाया जा रहा है। ऐसे में प्रस्तावित 50 रोपवे परियोजनाओं की फिजीबिलिटी स्टडी की जा रही है। इस स्टडी के बाद उपयुक्त पाए गए रोपवे परियोजनाओं को धरातल पर उतर जाएगा। रोपवे प्रोजेक्ट बनने के बाद प्रॉफिट का शेयरिंग परसेंटेज क्या होगा? इससे संबंधित प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
कैबिनेट ने 12 मीटर से कम और 12 मीटर से ज्यादा वाले उद्योग में लिए फायर एनओसी के लिए अलग-अलग मानक निर्धारित किए है। पेयजल विभाग के तहत संचालित सजल योजना के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को 2021 से 2026 तक इनके पदों को मंजूरी दी गई है। जमीनों की रजिस्ट्री अब वर्चुअल भी हो सकेगी। इसके लिए नियमावली की मंजूरी मिली गई है। नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना को लेकर स्थिति की गई स्पष्ट, नई पेंशन योजना के लिए कट ऑफ डेट की निर्धारित की गई है। प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत पुस्तकालय अध्यक्ष की नियमावली में संशोधन करने पर कैबिनेट से अपनी मोहर लगा दी है।

उत्तराखण्ड में आने वाले वाहनों पर लगेगा 30 फीसदी ग्रीस सेस
देहरादून। इसके अलावा धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद का गठन विचलन के माध्यम से किया गया था, ऐसे में इस परिषद के गठन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम 2003 के तहत अन्य राज्य से आने वाले वाहनों से ग्रीन सेस लेने की व्यवस्था है। ऐसे में साल 2017 में तय की गई ग्रीन सेस की दर में करीब 28 से 30 फीसदी बढ़ोत्तरी करने का निर्णय लिया गया है।