- शिक्षा विभाग – बीआरसी और CRC के पदों को मिली मंजूरी, आउटसोर्स के माध्यम से भरे जायेंगे पद
- इको टूरिज्म की नई पॉलिसी को मिली मंजूरी, राज्य में ईको इको टूरिज्म की है अपार संभावनाएं है,
ईको टूरिज्म से होने वाली कुल आय का 10 प्रतिशत ट्रेजरी में जमा होगा, अन्य सभी विकास कार्यों में खर्च होगा। - चाइल्ड केयर लीव में हुआ बड़ा संशोधन, महिलाओं के साथ पुरुषो को भी मिलेगी चाइल्ड केयर लीव।
- उत्तराखंड बोर्ड परीक्षार्थियों को मिलेगा बैक पेपर में देने का मौका। दो विषय में फेल होने पर छात्रों को मिलेगा मौका
- लावारिस गोवंश के लिए गौशालाओं में ले जाने पर बढ़ाया गया पशु आहार का खर्चा। प्रतिदिन 30 की जगह 80 रुपये मिलेंगे पशु आहार के लिए
- पैराग्लाइडिंग के तहत हादसा होने के लिए बनाई गई नियमावली हादसा ना हो इसके लिए नियमावली में ट्रेंड लोगों को ही लाइसेंस दिए जाने के बनाए गए नियम।
- स्कूलों में प्रबंधन समिति के चुनाव 3 सालों में ही होंगे पहली प्रबंधन समिति का चुनाव 5 साल किए जाने पर मांगे भी थे सुझाव।
- उत्तराखंड में अग्नि की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए लिया गया बड़ा निर्णय फायर ब्रिगेड को 7 श्रेणियों में बांटा गया। मैदान के साथ साथ पहाड़ के शहरो में भी होगी फायर ब्रिगेड की टीम तैनात।
- उधम सिंह नगर में पाल फार्म हाउस की जमीन को विस्थापितों के लिए दिए जाने पर मुहर जमरानी बांध प्रभावितों के विस्थापितों के लिए पाल फार्महाउस की जमीन का किया जाएगा इस्तेमाल।
- मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना को कैबिनेट की मंजूरी। 6 से 12 वी तक के छात्रों को मिलेगी छात्र वृत्ति का लाभ 6 से कक्षा 10 तक के लिए टॉप 10 छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति, कक्षा 11 और 12 में 80 प्रतिशत से ऊपर अंक पाने वालो को मिलेगी छात्रवृत्ति।
- भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की सेवा नियमावली को मिली मंजूरी।
- वित्त विभाग की वाणिज्य कर अधिकारी की सेवा नियमावली में हुआ संशोधन, अब राज्य कर , आयुक्त राज्य का नाम रखा गया
- प्रदेश के निराश्रित गोवंश को लेकर बड़ा फैसला , अब ₹80 प्रतिदिन गोवंश को पालने के लिए कांजी हाउस को दिए जा सकेंगे , पहले केवल ₹30 प्रतिदिन 1गोवंश को खिलाने पिलाने के लिए दिए जाते थे , प्राइवेट लोग जो इसमें मदद कर रहे हैं।
- प्राग फॉर्म में जमरानी बांध के प्रभावितों को जमीन दी जाएगी 300 एकड़ जमीन।
- नजूल नीति को लेकर बड़ा फैसला, नजूल निती को 1 साल के लिए आगे बढ़ाया गया।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लोगों को भी राहत दी गई,
