शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किए जाने को लेकर देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड गठन को मंजूरी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इनमें मुख्य रूप से देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किए जाने को लेकर देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के नाम से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के गठन को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार ने कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कुक्कुट पालकों को कुक्कुट आहार में सब्सिडी दी जाएगी। यानि, कुक्कुट आहार में प्रति किलो पर 10 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
कैबिनेट बैठक में इन 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें  राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल और उच्च न्यायालय उत्तराखंड के सहयोग से देहरादून जिले में 12 और 13 अप्रैल 2025 को हुए उत्तर क्षेत्र क्षेत्रीय सम्मेलन पर हुए खर्च और संबंधित संस्था की ओर से खर्च की गई धनराशि के भुगतान के लिए अधिक प्रति नियमावली 2017 में छूट संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लगी है। राज्य में पोल्ट्री मीट और अंडों की कमी को दूर करने के साथ ही स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के 9 जिलों में कुक्कुट पालकों को कुक्कुट आहार में सब्सिडी दिए जाने संबंधित योजना को मंजूरी दी है।
कैबिनेट ने उधमसिंह नगर जिले में प्राधिकरण क्षेत्र में नियोजित कॉलोनी और व्यावसायिक निर्माण के लिए ग्राम फाजलपुर महरौला, रुद्रप्रयाग में 9.918 हेक्टेयर भूमि को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंह नगर को आवंटित करने को मिली मंजूरी है। नैनीताल हाइकोर्ट में अधिवक्ता कार्यालय में दो पदों को मिली मंजूरी। आशुलिपिक संवर्ग में वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव के लिए एक पद और आशुलिपिक का एक पद सृजन को मंजूरी मिली है। देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किए जाने को लेकर देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड गठन को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड सेवा का अधिकार का नौवां वार्षिक प्रतिवेदन 2023- 24 को विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी मिली है।
पोल्ट्री से स्वरोजगार देने पर जोररू उत्तराखंड राज्य में पोल्ट्री मीट और अंडों की कमी को दूर करने के साथ ही स्वरोजगार को बढ़ावा देने, पलायन को रोकने के लिए पशुपालन विभाग की ओर से बॉयलर फार्म और कुक्कुट वैली की स्थापना योजना संचालित की जा रही है। लेकिन पशुपालन विभाग की समीक्षा में कुक्कुट पालकों की एक बड़ी समस्या कुक्कुट फीड की अधिक कीमत का होना पाया गया है। जिसके चलते उत्तराखंड सरकार ने कुक्कुट पालकों को कुक्कुट फीड पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। जिस पर मंत्रिमंडल ने मुहर भी लगा दी है।

कुक्कुट सब्सिीडी का 9 पर्वतीय जिलों में मिलेगा लाभ
देहरादून। कुक्कुट फीड पर सब्सिडी दिए जाने संबंधित योजना को प्रदेश के 9 पर्वतीय जिलों अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग के कुक्कुट पालकों को लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत शुरुआती साल 2025- 26 में बॉयलर फार्म योजना के तहत 816 और कुक्कुट वैली की स्थापना योजना के तहत 781 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना के तहत कुल आहार सब्सिडी 2 करोड़ 83 लाख 85 हज़ार रुपए का आवंटन किया जाएगा। यानी इस योजना के तहत कुक्कुट पालकों को कुक्कुट आहार पर 10 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी दी जाएगी।

राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने का प्रयास
देहरादून। राजधानी देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार ने देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नाम से एक एसपीवी के गठन को मंजूरी दे दी है। दरअसल, देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से संचालित की ई- बसों को संचालित किए जाने, प्रधानमंत्री ई- बस सेवा योजना के तहत की बसों के संचालन और वर्तमान समय में नगर बस सेवा का संचालन व्यवस्थित करने के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नाम से एक एसपीवी गठन करने का निर्णय लिया गया है।