देहरादून। विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत 21 और प्राथमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण किया जायेगा। इन विद्यालयों के कायाकल्प के लिये विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने 3.52 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी है, साथ ही निर्माण कार्य के लिये कार्यदायी संस्था भी नामित कर दी गई है। शीघ्र ही चयनित विद्यालयों में निर्माण व मरम्मत कार्य शुरू कर कर दिया जायेगा, इस संबंध में विभागीय अधिकारियों निर्देश दे दिये गये हैं।
राज्य सरकार की मंशा प्रदेश के प्रत्येक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ कर नौनिहालों को गुणवत्तापरक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है। इस दिशा में सरकार ने प्राथमिक के आधार पर उन विद्यालयों का कायाकल्प करने का निर्णय लिया है, जिन विद्यालयों भवन जर्जर या क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिसमें विशेषकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के चार जनपदों पिथौरागढ़, देहरादून, ऊधमसिंह नगर तथा अल्मोड़ा के 21 राजकीय प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। इन सभी विद्यालयों के भवनों के पुननिर्माण, छत, फर्श, चाहरदीवारी सहित लघु एवं वृहद मरम्मत कार्य के लिये विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने 3.52 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी है। शीघ्र ही उक्त धनराशि विद्यालयों को आंवटित कर दी जायेगी। जिसमें ऊधमसिंह नगर जनपद के राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय चन्देली थारू के लिये 23.44 लाख, महुआखेड़ा के लिये 12.46 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार पिथौरागढ़ जनपद में राजकीय प्राथमिक विद्यालय तिलढुकरी के लिये 23.50 लाख, गोलमान 11.50 लाख, बोराबुंगा 28 लाख, कुनिया 15.40 लाख, किम्टा 17.42 लाख, कवाधार 18.26 लाख, ख्वांकोट 13.10 लाख, सूनी 15.20 लाख, कमतोली 17.20 लाख, नारायणनगर 15.80 लाख तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय भड़गांव में विभिन्न मरम्मत कार्यों के लिये 11.10 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। देहरादून जनपद में राजकीय प्राथमिक विद्यालय तुनवाला-2 के लिये 12.97 लाख, आराघर-2 22.52 लाख, नालापानी धोबीघाट 10.05 लाख, जोहड़ी 10.07 लाख, राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय आराघर 33.67 लाख, चांदपुर 10.80 लाख तथा राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय जोहड़ी के लिये 17.08 लाख जबकि अल्मोड़ा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय लामासिंह में छत, फर्श व चाहरदीवारी एवं अन्य मरम्मत कार्य के लिये 13.23 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। इन विद्यालयों में निर्माण कार्य के लिये पेयजल निगम, ग्रामीण निर्माण विभाग तथा मण्डी परिषद को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त पिथैरागढ़ के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री घोषणा के तहत राजकीय प्राथमिक विद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय बन्दरलीमा के भवन मरम्मत को 16.90 लाख की धनराशि भी स्वीकृत की गई है। शीघ्र ही इन विद्यालयों में निर्माण कार्य शुरू कर दिये जायेंगे इसके लिये विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं।
विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का कहना है कि जर्जर हो चुके विद्यालय भवनों का पुनर्निर्माण राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। चार विभिन्न जनपदों के 21 प्राथमिक विद्यालयों का शीघ्र कायाकल्प किया जायेगा। जिससे विद्यालय के आधारभूत ढांचे में न सिर्फ सुधार होगा बल्कि शैक्षणिक वातावरण भी विकसित होगा। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और सुविधाओं के विस्तार हेतु निरंतर कार्य कर रही है, जिसका लाभ प्रदेश के नौनिहालों को मिल रहा है।
