रुद्रप्रयाग। जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत जारी राशन कार्डों का सत्यापन कार्य बड़ी तेजी और पारदर्शिता के साथ चल रहा है। जिले के पूर्ति विभाग की ओर से 8 से 20 अगस्त के मध्य 15,495 राशन कार्डों का सत्यापन किया गया, जिसमें अब तक कुल 1,840 कार्डों को अपात्र घोषित कर हटाया जा चुका है।
वीरवार को जिलाधिकारी प्रतीक जैन की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में कार्य की प्रगति का अवलोकन किया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि डोर-टू-डोर सत्यापन प्रक्रिया को और अधिक तीव्रता से चलाया जाए, ताकि जनपद में पात्र लाभार्थियों की पहचान तेजी से की जा सके। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को पूरे सत्यापन ड्राइव की सख्त मॉनिटरिंग करने के साथ साथ खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से सत्यापन करने निर्देश दिये गए हैं।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पात्र लोगों को ही राशन कार्ड आवंटित किए जाएं, और किसी भी स्तर पर लापरवाही या अपात्रों को लाभ पहुंचाने की स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी केएस कोहली ने बताया कि जो परिवार अब इन योजनाओं की पात्रता की सीमा में नहीं आते, वे स्वेच्छा से अपने राशन कार्ड समर्पित करें। ऐसा न करने पर अपात्र पाए जाने पर उनके विरुद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत विधिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही वितरित खाद्यान्न की वसूली भी बाजार दर पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि सत्यापन का कार्य गांवों और शहरी क्षेत्रों में गठित विशेष टीमों द्वारा किया जा रहा है, जो घर-घर जाकर प्रत्येक राशन कार्डधारी की जानकारी जुटा रही हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उन परिवारों को पात्र माना जाता है जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है, जबकि राज्य खाद्य योजना के तहत पांच लाख रुपये वार्षिक आय की सीमा तय की गई है। उन्होंने बताया कि यह अभियान जनहित में चलाया जा रहा है, ताकि सरकार की खाद्य सुरक्षा योजनाओं का वास्तविक लाभ सही लोगों तक पहुँचे और अपात्रों की पहचान कर योजनाओं में पारदर्शिता लाई जा सके।
