देहरादून। राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि उत्तराखण्ड के लोग आपदाओं के प्रति बहुत पहले से ही जागरूक, संवेदनशील और सतर्क हैं। यही जागरूकता और सामुदायिक क्षमता राज्य को विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का प्रभावी ढंग से सामना करने वाले राज्यों में अग्रणी बनाती है। उन्होंने कहा कि राज्य की भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियों को देखते हुए आपदा प्रबंधन को केवल सरकारी तंत्र तक सीमित न रखकर समुदाय को इसका सक्रिय भागीदार बनाया जाना आवश्यक है। उन्होंने ग्राम स्तर पर स्वयंसेवकों को तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समुदायों की सहभागिता एवं सशक्तीकरण पर विशेष जोर देते हुए निर्देश दिए कि स्थानीय स्तर पर लोगों को आपदा के दौरान किए जाने वाले उपायों, सुरक्षित निकासी, प्राथमिक उपचार, खोज एवं बचाव तथा आपातकालीन संचार के संबंध में लगातार प्रशिक्षित एवं जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि आपदा के समय पहला और सबसे प्रभावी प्रतिक्रियादाता स्थानीय समुदाय ही होता है, इसलिए समुदाय की क्षमता को मजबूत करना राज्य की आपदा प्रबंधन रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए।
राज्यपाल ने कहा कि आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने में स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और वर्षों से अर्जित अनुभव का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर मौसम, जलस्रोतों, नदी-नालों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों तथा प्राकृतिक परिवर्तनों को समझने की अपनी विशिष्ट क्षमता विकसित की है। उन्होंने निर्देश दिए कि इस पारंपरिक एवं स्थानीय ज्ञान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ समन्वय करते हुए आपदा प्रबंधन की योजनाओं में उपयोग किया जाए। उन्होंने एनजीओ के साथ ही कृषक समूहों को आपदा प्रबंधन से जोड़ने के निर्देश दिए। मा0 राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखण्ड को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में दुनिया के अन्य आपदा-प्रवण देशों द्वारा किए जा रहे नवाचारों और सफल प्रयासों का अध्ययन कर उनसे सीखना चाहिए।
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने जो भी दिशा-निर्देश दिए हैं, उन पर जल्द अमल किया जाएगा तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। श्री सुमन ने बताया कि मा0 राज्यपाल से भेंट के दौरान उन्होंने राज्य में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों, आपदा पूर्व तैयारियों, राहत एवं बचाव व्यवस्था, अर्ली वार्निंग सिस्टम, आधुनिक तकनीक के उपयोग तथा विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय के संबंध में राज्यपाल को विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान कमाण्डेंट राज्य आपदा प्रतिवादन बल जौलीग्रांट देहरादून अर्पण यदुवंशी एवं 15वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल गदरपुर ऊधमसिंह नगर के कमाण्डेंट संतोष कुमार भी उपस्थित रहे।
राज्यपाल ने आपदा प्रबंधन में आधुनिक तकनीक के अधिकतम उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि यदि लोगों को समय रहते सही और विश्वसनीय चेतावनी प्राप्त हो जाए तो वे समय पर सुरक्षित स्थानों की ओर जा सकते हैं और जान-माल के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि विभिन्न प्रकार की आपदाओं के संबंध में प्राप्त चेतावनियों को त्वरित रूप से आम जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। इसके लिए मोबाइल आधारित अलर्ट, एसएमएस, सोशल मीडिया, स्थानीय संचार माध्यमों, सामुदायिक रेडियो तथा अन्य उपलब्ध माध्यमों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
राज्यपाल ने राज्य में अर्ली वार्निंग सिस्टम को और अधिक मजबूत करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में इसकी पहुंच बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने मौसम एवं अन्य प्राकृतिक खतरों की सटीक एवं स्थानीय स्तर पर निगरानी के लिए डॉप्लर रडार की संख्या बढ़ाने तथा आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों को आपदा प्रबंधन व्यवस्था से जोड़ने पर जोर दिया। राज्यपाल ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र तथा जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए निर्देश दिए कि इनके माध्यम से सभी जनपदों एवं संबंधित रेखीय विभागों के मध्य 24×7 प्रभावी समन्वय और सूचना का त्वरित आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जाए।
राज्यपाल ने कहा कि आपदा के प्रति जागरूकता की शुरुआत विद्यालय स्तर से की जानी चाहिए। उन्होंने स्कूल एवं कॉलेजों में आपदा प्रबंधन से संबंधित विषयों को किसी न किसी रूप में पाठ्यक्रम, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। साथ ही शिक्षकों को भी आपदा प्रबंधन एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाए। प्रत्येक छात्र को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
राज्यपाल ने कहा कि आपदा प्रबंधन में केवल संसाधनों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रशिक्षित मानव संसाधन और नियमित अभ्यास भी आवश्यक है। उन्होंने विभिन्न विभागों, संस्थानों एवं समुदायों के लिए नियमित रूप से माॅक ड्रिल तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने आपदा प्रबंधन एवं राहत-बचाव कार्यों के लिए अत्याधुनिक उपकरणों और नवीनतम तकनीकों को शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखण्ड में आधुनिक संचार उपकरण, ड्रोन, सैटेलाइट आधारित तकनीक, रियल टाइम डाटा, जीआईएस आधारित मैपिंग तथा अन्य आधुनिक संसाधन राहत एवं बचाव अभियानों की क्षमता को और बढ़ा सकते हैं। राज्यपाल ने पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में आपातकालीन राहत एवं बचाव कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए हेली रेस्क्यू की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने संवेदनशील एवं दुर्गम क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए हेलीपैडों की संख्या बढ़ाने तथा उपलब्ध हेलीपैडों को आपदा के समय उपयोग योग्य बनाए रखने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने राज्य में ग्लेशियर झीलों की निगरानी एवं संभावित जोखिमों को कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से वसुंधरा ताल में अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर झीलों से उत्पन्न संभावित जोखिमों की समय रहते पहचान और चेतावनी के लिए यह पहल अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ग्लेशियर झीलों की निगरानी के क्षेत्र में उत्तराखण्ड द्वारा किए जा रहे प्रयास देश के अन्य हिमालयी राज्यों एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी एक उपयोगी मॉडल बन सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में राज्य को भारत सरकार के स्तर पर किसी भी प्रकार की तकनीकी, वित्तीय अथवा अन्य सहायता की आवश्यकता हो तो उससे संबंधित विषयों उनके समक्ष लाया जाए। वे केंद्र सरकार के स्तर पर राज्य का पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे।
