राज- काज
उपनल कर्मियों को करना होगा और इंतजार, कैबिनेट में नहीं आया प्रस्ताव
- वन निगम स्केलर के पद पर भर्ती के मामले पर एक उप समिति बनाई गई.
- खाद्य विभाग में राष्ट्रीय खाद्य नीति में दिव्यांगों को जिनकी 4000 तक की आय होगी अंत्योदय योजना में में शामिल किया गया.
- कोविड-19 के कारण जो परीक्षाएं नहीं हो पा रही थी और परीक्षाएं स्थगित हो गई थी ऐसे में छात्रों को 1 वर्ष की छूट दी गई है के साथ फॉर्म भरने की अनुमति दी गई.
- परिवहन विभाग को कर्मचारियों की तनख्वाह देने के का मामला कोर्ट में है मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया कि पूरे आंकड़ों के साथ अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद कैबिनेट में लाया जाएगा.
- श्रीनगर के लिए 122 देहरादून के लिए 250 हल्द्वानी के लिए 129 पद मेडिकल कॉलेज के लिए नए पदों का सृजन किया जाएगा.
- लखवाड़ व्यासी परियोजना के लिए रेशम विभाग की जमीन को कैबिनेट ने वापस लेने का फैसला लिया गया.
- देहरादून महानगर महायोजना के मामले में आवासीय भू उपयोग के अंतर्गत अब राष्ट्रीय पार्टियों को भी छूट.
- कैंपा की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने को कैबिनेट ने दी मंजूरी